झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखण्ड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए ‘मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति’ योजना शुरू की गई है। ‘मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति’ योजना के लिए राज्य के 1,47,928 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें मार्च में ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत पहली से चौथी कक्षा तक 500 रुयये, पाँचवीं और 6ठीं में पढ़ने वालों को 1 हजार, कक्षा 7-10 तक के छात्र- छाओं को 1500 और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 2300 रुपये मिलेंगे। किरण कुमारी पासी ने बताया कि पहली से 12वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के वैसे छात्र-छात्रा, जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई। जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए पीएफएमएस-डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022

झारखण्ड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने 900000 छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कक्षा 8 में नामांकन पर सरकार की ओर से 2500 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 9वीं में नामांकन पर सरकार द्वारा छात्राओं को 2500 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 10वीं में दाखिला लेने। पर झारखण्ड सरकार की ओर से 5000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से 5000 रुपये नकद दिया जाएगा एवं कक्षा 12वीं में नामांकन लेकर पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा 5000 रुपये नकद दिया जाएगा।। 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एकमुश्त अनुदान स्वरूप 20000 रुपये दिया जाएगा।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2022

झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए राज्य सरकार ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ शुरू की है। सरकार ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखण्ड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। झारखण्ड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं कक्षा (डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा पास) में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सकें।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत गैर-संस्थागत कार्य (रहने और खाने के खर्च सहित) के लिए उपलब्ध होगा। इसके लिए छात्रों को 4 प्रतिशत की साधारण व्याज दर का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा। यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी। छात्रों को लोन लेने के लिए किसी तरह की कोलेट्रल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। छात्र 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे। बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जाएगी।

एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022

इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखण्ड के अलग-अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जाएगी। लाभार्थियों की स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को यूपीएससी (UPSC) जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी, बैंक पीओ व क्लर्क और रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार यूपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1,000 विद्यार्थियों को कोचिंग करवाएगी, जबकि झारखण्ड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 2,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 2,000 बच्चों को बैंक पीओ की परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा, जबकि 5,000 बच्चे बैंक क्लर्क की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी के लिए प्रति वर्ष 8,500-8,500 बच्चों का चयन योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही हर लाभार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रति माह 2,500 रुपये सहायता राशि का भी भुगतान DBT द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022

झारखण्ड सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। इसका संचालन झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में आगामी तीन वर्षों में दो लाख युवाओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके लिए कुल 2263 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना को लागू करने में वित्त वर्ष 2023-24 में 661.20, दूसरे वित्त वर्ष 764.40 करोड़ और तीसरे वित्त वर्ष 838.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की उम्र तक के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे। ट्रेनिंग सेंटर तक आने-जाने के लिए इन्हें हर महीने एक हजार रुपये भी दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को तीन माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला, तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा। युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2022

सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को राहत देने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को शुरू किया गया इस योजना के तहत किसानों को 3500 रुपये की प्रारंभिक सूखा राहत राशि देने का ऐलान किया है। झारखण्ड मुख्यमंत्री सूखाड़ राहत योजना के माध्यम से 30 लाख प्रभावित किसान परिवारोंको लाभ दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि झारखण्ड राज्य के 22 जिलों (पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा छोड़कर) के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022

राज्य मंत्रिपरिषद् ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022’ के परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस योजना के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को मिलेगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन हेतु वाहन खरीदने पर पांच साल तक ब्याज पर सब्सिडी देगी। रोड टैक्स 5 साल तक माफ होगा। निबंधन शुल्क महज एक रुपये देना होगा। ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपये को प्रावधान किया गया है। इसके तहत सात सीट से लेकर 40 सीट तक के वाहन चलाए जाएंगे। ग्रामीण सड़कों पर ऐसे 500 वाहन चलाने का अनुमान लगाया गया है।

झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना

झारखण्ड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए CM SUPPORT APP लॉन्च किया गया है।

कोचिंग एण्ड एलाईड योजना

2021-22 में झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।

उनिवर्सल पेंशन योजना

वर्ष 15 नवंबर, 2021 से लागू की गई इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधि क उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार का यह सराहनीय कार्य है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। इसे युनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमायें हैं, जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आते हों, इस योजना में बताया गया हैं कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रतिमाह 1000 रूपया उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।

पत्रकार स्वास्थ्य योजना

इस योजना की शुरूआत 29 दिसम्बर, 2021 को झारखण्ड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गयी है। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा होगा, राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80 प्रतिशत राशि वहन करेगी, इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम दो अविवाहित बच्चे तक मिलेगा।

समर योजना

इस योजना की शुरूआत 29 दिसम्बर, 2021 को झारखण्ड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। इस योजना की शुरूआत कुपोषण को दूर करने के लिए की गयी है।

मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी छात्रवृत्ति योजना

वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना ‘मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना’ के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। ये छात्र-छात्राएँ मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जनकल्याण परिवर्तन समेत कुल 22 विषयों में 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। इस योजना के तहत छात्र देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों जैसे-कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में उच्चस्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखण्ड देश का पहला राज्य हैं। बजट 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसके तहत अब अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

फूलो- झनो आशीर्वाद योजना

इसके तहत राज्य में हड़िया-दारू बेचने वाली 19000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 29 सितम्बर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानों आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत हड़िया – दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। राज्य की 15 हजार से अधि क हड़िया-दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया- दारू के साथ-साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती है।

आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (आशा)

• झारखंड आजीविका संवर्धन हूनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा।
• इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
• यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है जो मजबूरी में करती हैं, अब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हूनर अभियान से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाएंगे। बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान